shetkari karjamafi : महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकतीच राज्यातील बळीराजासाठी बहुप्रतिक्षित शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळवण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाची अट ठेवली आहे, ज्याकडे अनेक शेतकरी दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
सरकारी योजना आणि कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी आता ‘अॅग्रीस्टॅक’ (AgriStack) ॲपवर ई-नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर तुम्ही ही नोंदणी पूर्ण केली नाही, तर तुम्ही कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहू शकता. चला तर मग, या प्रक्रियेबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
‘अॅग्रीस्टॅक’ (AgriStack) प्रणाली नेमकी काय आहे?
शासनाच्या विविध कृषी योजना, पीक विमा, मिळणारे अनुदान आणि आता जाहीर झालेली कर्जमाफी या सर्वांसाठी राज्य सरकार एक अद्ययावत ‘डिजिटल डेटाबेस’ तयार करत आहे. यासाठीच ‘अॅग्रीस्टॅक’ प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
या प्रणालीमध्ये शेतकऱ्यांची अचूक माहिती डिजिटल स्वरूपात जतन केली जाणार आहे. मात्र, अनेक शेतकरी या ॲपवर नोंदणी करण्यास उशीर करत आहेत किंवा नोंदणीची प्रक्रिया अर्धवट सोडत आहेत. परिणामी, प्रशासनाला पुढील कार्यवाही करण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
आकडेवारी काय सांगते? (६६ टक्के शेतकऱ्यांचीच नोंदणी पूर्ण)
नोंदणी प्रक्रियेतील संथपणा समजून घेण्यासाठी आपण सांगली जिल्ह्याचे उदाहरण घेऊया:
- एकूण शेतकरी: सांगली जिल्ह्यात अंदाजे ७ लाख ५१ हजार ५२३ शेतकरी आहेत.
- नोंदणी झालेले शेतकरी: यापैकी केवळ ४ लाख ९९ हजार ४९२ (सुमारे ६६%) शेतकऱ्यांनीच अॅग्रीस्टॅकवर नोंदणी केली आहे.
- नोंदणी बाकी असलेले शेतकरी: अद्याप २ लाख ५२ हजार ९८८ शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया केलेली नाही.
कर्जमाफीवर प्रश्नचिन्ह का निर्माण होऊ शकते?
शासनाच्या पोर्टलवर माहिती अपडेट करण्यासाठी ‘अॅग्रीस्टॅक’ नोंदणी हाच मुख्य आधार आहे.
- जर तुम्ही नोंदणी केली नाही, तर तुमची माहिती शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर दिसणार नाही.
- अशा स्थितीत, तुम्ही कर्जमाफीसाठी पूर्णपणे पात्र असलात तरीही, तांत्रिक कारणांमुळे तुमच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होणार नाही, अशी स्पष्ट शक्यता प्रशासनाने वर्तवली आहे.
प्रक्रिया कुठे आणि का अडकतेय?
अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी खालील कारणांमुळे अपूर्ण राहत आहे: १. कागदपत्रांतील त्रुटी: आधारकार्ड (Aadhar Card), फार्मर आयडी किंवा जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये नावातील तफावत असणे. २. वेळेवर कागदपत्रे न देणे: बँका किंवा संस्थांनी मागितलेली कागदपत्रे वेळेत जमा न करणे. ३. अर्धवट नोंदणी: काही शेतकऱ्यांनी ॲपवर माहिती भरायला सुरुवात केली, पण ती अंतिम टप्प्यापर्यंत (Final Submit) पूर्ण केली नाही.
बँका आणि विकास सोसायट्यांमध्ये माहिती संकलनाचा वेग वाढला
सध्या राज्यातील सेवा सहकारी संस्था (विकास सोसायट्या) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या शाखांमधून थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांचा डेटा गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. हीच माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करून कर्जमाफीची यादी तयार केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपली माहिती बँकांकडे लवकरात लवकर अद्ययावत करणे गरजेचे आहे.
प्रशासनाचे तातडीचे आवाहन
जिल्हा उपनिबंधक व संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांनी सर्व शेतकऱ्यांना एक महत्त्वाचे आवाहन केले आहे.
“शेतकऱ्यांनी आपले आधारकार्ड, अॅग्रीस्टॅक नोंदणीची पावती आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे लवकरात लवकर आपल्या जवळच्या सेवा सहकारी संस्थेत किंवा बँकेच्या शाखेत जमा करावीत. वेळेत माहिती न दिल्यास भविष्यातील कर्जमाफी आणि अनुदानाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यात गंभीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.”