divyang toolkit yojana : प्रत्येक व्यक्तीचे स्वतःच्या पायावर उभे राहून स्वावलंबी जीवनाचे स्वप्न असते. मात्र, दिव्यांग बांधवांना अनेकदा आर्थिक अडचणींमुळे त्यांच्या अंगी कौशल्य असूनही स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येत नाही. हीच अडचण ओळखून महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग बांधवांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक पाऊल उचलले आहे.
राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने ‘दिव्यांग टूलकिट योजना’ (Divyang Toolkit Yojana) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत स्वतःचा छोटा व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी १५,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. चला तर मग, या महत्त्वपूर्ण योजनेची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
दिव्यांग टूलकिट योजना म्हणजे नक्की काय?
अनेक दिव्यांग तरुण-तरुणी आयटीआय (ITI) किंवा इतर व्यावसायिक संस्थांमधून प्रशिक्षण घेतात. त्यांच्याकडे काम करण्याचे कौशल्य असते, पण व्यवसायासाठी लागणारी प्राथमिक साधने किंवा अवजारे (Toolkit) खरेदी करण्यासाठी भांडवल नसते.
अशा प्रशिक्षित आणि गरजू दिव्यांग व्यक्तींना त्यांचे हक्काचे काम सुरू करता यावे, यासाठी आवश्यक ती साधनसामग्री खरेदी करण्यासाठी सरकार थेट आर्थिक साहाय्य करत आहे. त्यांना समाजात मानाचे आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र जीवन जगता यावे, हाच या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि मिळणारे फायदे
- अनुदानाची रक्कम: पात्र लाभार्थ्यांना थेट १५,००० रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
- पैशांचा वापर: या निधीचा वापर केवळ व्यवसायासाठी लागणारी उपकरणे आणि साधने (Toolkit) खरेदी करण्यासाठीच करता येतो.
- व्यवसायाची उदाहरणे: यातून तुम्ही शिलाई मशीन, संगणक/लॅपटॉप, सुतारकामाची अवजारे, ब्युटी पार्लरचे साहित्य किंवा किराणा दुकानासाठी लागणारे छोटे साहित्य खरेदी करू शकता.
पात्रतेचे महत्त्वाचे निकष (कोण अर्ज करू शकतं?)
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शासनाने काही अटी आणि शर्ती निश्चित केल्या आहेत:
१. वयोमर्यादा: अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असणे बंधनकारक आहे.
२. दिव्यांगत्वाचा पुरावा: अर्जदाराकडे किमान ४०% किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगत्व असल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र म्हणजेच UDID Card असणे आवश्यक आहे. (ही योजना सर्व प्रकारच्या दिव्यांगांसाठी खुली आहे).
३. व्यावसायिक कौशल्य: अर्जदाराने कोणत्याही शासनमान्य संस्थेतून (जसे की ITI, NULM, PMKVY, MSCEVT) संबंधित व्यवसायाचे रीतसर प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे व त्याचे प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे.
४. महिलांना प्राधान्य: या योजनेअंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतलेल्या दिव्यांग महिलांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते.
५. महत्त्वाची अट: शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानातून व्यवसाय सुरू करणे सक्तीचे आहे. जर संबंधित व्यक्तीने अनुदान घेऊनही व्यवसाय सुरू केला नाही, तर शासनाकडून या रकमेची कायदेशीर वसुली केली जाऊ शकते.
अर्जासोबत जोडायची आवश्यक कागदपत्रे (Documents List)
अर्ज करण्यापूर्वी खालील कागदपत्रांची फाईल तयार ठेवा:
- विहित नमुन्यातील आणि पूर्ण भरलेला अर्ज.
- UDID कार्ड (४०% पेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असल्याचा पुरावा).
- मान्यताप्राप्त संस्थेचे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र.
- आधार कार्ड (Aadhar Card).
- राज्याचा रहिवासी असल्याचा दाखला (Domicile Certificate).
- आधार कार्डशी लिंक असलेल्या बँक खात्याच्या पासबुकची झेरॉक्स प्रत.
- पासपोर्ट आकाराचे दोन ताजे फोटो.
- व्यवसायासाठी खरेदी करावयाच्या साधनसामग्रीची (Toolkit) सविस्तर यादी.
ऑफलाईन अर्ज करण्याची सोपी प्रक्रिया
या योजनेसाठी सध्या ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जात आहेत. खालील स्टेप्स फॉलो करून तुम्ही तुमचा अर्ज जमा करू शकता:
- अर्ज मिळवा: सर्वात आधी तुमच्या जिल्ह्याच्या समाजकल्याण कार्यालयातून योजनेचा अधिकृत अर्ज घ्या किंवा त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवरून डाऊनलोड करून त्याची प्रिंट काढा.
- माहिती भरा: अर्जामध्ये विचारलेली सर्व वैयक्तिक, शैक्षणिक आणि बँक खात्याची माहिती अचूक भरा.
- कागदपत्रे जोडा: वर नमूद केलेल्या सर्व कागदपत्रांच्या सत्यप्रती (Xerox copies) अर्जासोबत व्यवस्थित जोडा.
- अर्ज जमा करा: हा संपूर्ण अर्ज तुमच्या जवळच्या ‘जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी (दिव्यांग कल्याण विभाग)’ किंवा जिल्हा परिषदेतील ‘जिल्हा समाजकल्याण कार्यालय’ येथे प्रत्यक्ष जाऊन जमा करा.
- पावती नक्की घ्या: अर्ज जमा केल्यानंतर कार्यालयाकडून पोचपावती (Acknowledgement Receipt) घ्यायला विसरू नका.
एक सुवर्णसंधी!
महाराष्ट्र शासनाची ‘दिव्यांग टूलकिट योजना’ ही दिव्यांग बांधवांच्या पंखांना बळ देणारी एक अत्यंत स्तुत्य योजना आहे. नोकरीच्या मागे न लागता स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही एक मोठी संधी आहे.